विधायकों को पेंशन व वेतन-भत्ते तो पंचायत/ नगर निकाय प्रतिनिधियों को क्यों नहीं: मोर्चा-Newsnetra
प्रदेश में दो-दो विधान कैसे !
जब विधायकों ने प्रदेश को कंगाल बनाने की ठान ही ली है तो फिर इनको भी पेंशन का मिले लाभ।
प्रदेश पर 80-90 हजार करोड़ का कर्ज़, हो जाने दो और ज्यादा !
विकासनगर -जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश के विधायक पेंशन व वेतन- भत्तों का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर पंचायत में जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य इनको भी भी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ ग्राम प्रधान व उप प्रधान को छोड़कर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन- भक्तों का भी लाभ मिलना चाहिए ,प्रधान व उप प्रधान को पूर्व से ही नाम मात्र का वेतन मिलता है अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को कोई वेतन नहीं मिलता| इस प्रकार समस्त पंचायत प्रतिनिधियों पेंशन, वेतन- भत्तों का लाभ मिलना चाहिए प्रदेश में दो-दो विधान कैसे हो सकते हैं।
नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश पर लगभग 80-90 हजार करोड़ की उधारी चल रही है ,बावजूद इसके विधायकों पर पैसा लुटाया जा रहा है।जब इन महान विधायकों/ मंत्रियों – सरकार ने प्रदेश को कंगाल करने की ठान ही ली है तो इन पंचायत/ नगर निकाय प्रतिनिधियों को भी सारी सुविधाएं देकर थोड़ा- बहुत कर्ज और हो जाने दिया जाये।दुर्भाग्य की बात है कि प्रत्येक विधायक को लगभग 4-5 करोड रुपए निधि और उसमें भी कमीशनखोरी,क्षेत्र के विकास कार्यों में ठेकेदारी व अवैध कारोबार के बावजूद भी इनका हाजमा नहीं बिगाड़ रहा ! जनता दाने-दाने को मोहताज है, लेकिन इन विधायकों का मन नहीं पसीज रहा।
मोर्चा ने पंचायत एवं नगर निकाय प्रतिनिधियों से आवाह्न किया कि अपने पेंशन, वेतन- भत्तों के लिए सड़कों पर उतर कर संघर्ष करें ,मजबूरन सरकार को इन महान विधायकों की पेंशन बंद करनी पड़ेगी या फिर आपको भी पेंशन, वेतन -भत्ते देने पड़ेंगे |पत्रकार वार्ता में-मोर्चा महासचिव आकाश पंवार,दिलबाग सिंह, विजयराम शर्मा व विनयकांत नौटियाल मौजूद थे |
