प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं से छेड़छाड़ पर सख्ती, सरकार बनाएगी नई SOP-Newsnetra
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ के मामलों पर सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। हाल के कुछ घटनाक्रमों के बाद सरकार द्वारा इस तरह के मामलों को रोकने के लिए एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी तरह की असामाजिक घटनाएं शैक्षणिक संस्थानों में न हों और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
छेड़छाड़ के मामलों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान
शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि अब तक ऐसे मामलों में शिक्षकों को केवल निलंबित किया जाता था, लेकिन नई SOP के तहत, जांच के बाद अगर आरोप सही पाए गए, तो दोषी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल-कॉलेजों में अनुशासन बना रहे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो।
हाल की घटना और कार्रवाई
अल्मोड़ा जिले के एक सरकारी स्कूल में हाल ही में एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद उस स्कूल के अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई। झरना कमठान के अनुसार, यह नीति केवल अतिथि शिक्षकों पर ही नहीं बल्कि नियमित शिक्षकों पर भी लागू होगी। इस तरह की कड़ी कार्रवाई से यह संदेश जाएगा कि छात्राओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसओपी की तैयारी और प्रस्ताव
छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मिलकर SOP तैयार कर रहे हैं। SOP तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तावित किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री का वक्तव्य
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में सभी प्रकार की छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए SOP लागू की जाएगी। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि यह कदम स्कूल-कॉलेजों में अनुशासन को भी मजबूती प्रदान करेगा।
निष्कर्ष
सरकार की इस सख्ती से उम्मीद है कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं के प्रति हो रहे अनुचित व्यवहार पर अंकुश लगेगा और वे निर्भीक होकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।
