रुड़की से संवाददाता शोबेंद्र रावत : रजिस्ट्रार कानूनगो से मारपीट के मामले में फरार इनामी पार्षद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहीं, पुलिस के आरोपी को नहीं पकड़ पाने पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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बीते दिनों 11 से 14 जुलाई के बीच हुई भारी बारिश के कारण नगर निगम क्षेत्र के साउथ सिविल लाइंस में जबरदस्त जलभराव हुआ था। 16 जुलाई को दिन भर इसको लेकर हंगामा चला। रात करीब साढ़े ग्यारह बजे अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रार कानूनगो विजेंद्र सिंह जल निकासी के काम में जुटे थे। पार्षद सचिन चौधरी भी अपने साथियों के साथ वहां मौजूद थे। वह आपदा से जुड़े एक उपकरण में बैठ गए। इस पर कानूनगो बिजेन्द्र ने उपकरण के खराब होने का हवाला देते हुए विरोध जताया।
आरोप है कि पार्षद ने साथियों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी थी। घटना के अगले दिन पार्षद सचिन चौधरी और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मारपीट के विरोध में तहसील कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए। मामले में पुलिस ने आरोपी पार्षद के तीन साथियों को गिरफ्तार किया था। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।
कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे। कर्मचारी आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। करीब एक सप्ताह तक कार्य बहिष्कार के बाद जिलाधिकारी और एसएसपी के आश्वासन पर कर्मचारी कार्य बहिष्कार खत्म कर वापस काम पर लौटे थे।
पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर फरारी की डुगडुगी कराते हुए कार्रवाई कर उसके घर पर नोटिस चस्पा किए थे। पार्षद के निर्माणों को एचआरडीए ने सील किया था। आरोपी पार्षद ने सोमवार को एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। एसएसआई सिविल लाइंस अभिनव शर्मा ने बताया कि आरोपी पार्षद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।