उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: सहकारिता नीति-2026 समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी, CNG को ग्रीन सेस में छूट जारी-Newsnetra
राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी मिली.
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी मिली
उत्तराखंड में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ली गई.
देश के अन्य राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी.
सीएम ने कैबिनेट बैठक के दौरान निर्देश दिए.
उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी गई है.
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के तहत औषधि एवं सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली
. मुख्य सचिव की अगवाई में यह कॉरपोरेशन, औषधि, सर्जिकल सामग्री एवं रसायनों की खरीद करेगा
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी.
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति, 2026 को मंजूरी मिली.
उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली, 2026 को मंजूरी.
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति बनी.
रिस्पना के किनारे काठबंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से जो 10 फीसदी राशि ली जानी थी, उस राशि को अब राज्य सरकार वहन करेगी.
शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कामों को मंजूरी मिली.
अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर, स्टांप ड्यूटी में दी गई छूट
उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले
- उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 को राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप मंजूरी।
- उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी।
- CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों की ग्रीन सेस राहत वापस ली गई।
- देश के अन्य राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन कर नई उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी।
- चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को मंजूरी।
- दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कॉरपोरेशन खरीद प्रक्रिया संभालेगा।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी।
- कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी।
- लोकायुक्त सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति।
- रिस्पना नदी किनारे काठबंगला के 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10% राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।
- शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी।
- ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन के कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी और स्टांप ड्यूटी में छूट।
