Uttarakhand Electricity Bill Hike : उत्तराखंड में फिर बढ़ेगा बिजली का बिल, जाएगा जानत का बजट हिल
Uttarakhand Electricity Bill Hike : उत्तराखंड में फिर बढ़ेगा बिजली का बिल, जाएगा जानत का बजट हिलऊर्जा निगम के प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यय व राजस्व आवश्यकतावर्ष 2023-24 के व्यय, 9272.91 करोड़ वर्ष 2021-22 व गत वर्ष का राजस्व अंतर, 1121.51 करोड़ कुल राजस्व आवश्यकता, 10394.42 करोड़ इन उपभोक्ताओं के 35 पैसे यूनिट बढ़ाएराज्य में ऊर्जा निगम ने एलटी, एचटी इंडस्ट्री से जुड़े उपभोक्ताओं पर 35 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार डालने की तैयारी की है। इन उपभोक्ताओं के भी फरवरी में बढ़े बिल आएंगे। वहीं, मिक्स लोड वाले उपभोक्ताओं के साथ ही रेलवे के लिए 33 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी की गई है।देहरादून के विद्युत नियामक आयोग कार्यालय में होगी सुनवाई22 फरवरी को रुद्रपुर नगर निगम सभागार, 24 फरवरी को जिला पंचायत सभागार पिथौरागढ़, 27 फरवरी को नगर पालिका सभागार श्रीनगर और एक मार्च को विद्युत नियामक आयोग देहरादून के कार्यालय में सुनवाई होग।उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते वर्ष तीन बार दरों में बढ़ोतरी की गई, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ा था। हालांकि, ऊर्जा निगम की ओर से पिछले कुछ वर्षों से लगातार हो रहे घाटे और देश में बिजली संकट में महंगी खरीद से पड़े अतिरिक्त भार की भरवाई को बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजे जाने की दलील दी है। सारउपभोक्ता अगले साल एक अप्रैल से एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा जमा करा सकेंगे। यह रकम बिल में जुड़कर आएगी, जिसका अलग से कॉलम भी देना होगा। ताकि उपभोक्ताओं को पता रहे कि उन्हें कितना पैसा जमा कराना है। यह कटौती केवल पुराने उपभोक्ताओं पर लागू होगी।एक अप्रैल से बिजली दरें भी बदलेंगीनियामक आयोग एक अप्रैल से प्रदेश में नई विद्युत दरें भी लागू करेगा। इसमें बढ़ोतरी होने की सूरत में बिजली उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट के साथ ही नई दरों का भी बोझ बढ़ेगा।आम घरेलू उपभोक्ताओं को भी करारा झटकायूपीसीएल ने आम घरेलू उपभोक्ताओं के फरवरी के बिल में 26 पैसे, व्यवसायिक उपभोक्ताओं को 38 पैसे, गवर्मेंट पब्लिक यूटिलिटी को 36 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल को 11 पैसे, कृषि आधारित गतिविधियों के लिए 16 पैसे प्रति यूनिट अधिक की बढ़ोत्तरी कर दी है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।बिजली चोरी के मामलों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर सिस्टम के तहत पावरकॉम ने बिजली चोरी पर भी नकेल कसने की योजना बनाई है। उक्त मीटर लगते ही बिजली चोरी पकड़ी जाएगी। स्मार्ट मीटर व्यवस्था के तहत जहां भी बिजली चोरी पकड़ी जाती है, उस क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।इस मीटर की खास बात यह है कि इस मीटर का डेटा सेंटर पटियाला में बनाया गया है, जो मीटर पर चल रहे लोड और अन्य जानकारी ऑनलाइन देता रहता है। इससे किसी भी क्षेत्र में लो वोल्टेज जैसी समस्या होने पर विभाग को तुरंत पता चल जाएगा।बिल बनाने वाली निजी कंपनी इन नए मीटरों का डेटा संबंधित बिजली मीटर में भी मौजूद रहेगा, जिससे गलत बिल आने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। अगर बिजली बिल रीडर गलत बिल बनाता है तो इसकी जानकारी संबंधित उपमंडल को तुरंत हो जाएगी। इस संबंध में बिल बनाने वाली निजी कंपनी को सूचना दे दी गई है।वर्तमान विद्युत दरों से राजस्व प्राप्तिफिक्स्ड चार्ज व एनर्जी चार्ज से, 8887.29 करोड़ अतिरिक्त सरचार्ज से, 762.43 करोड़ कुल राजस्व प्राप्ति, 9649.72 करोड़ राजस्व की कमी, 744.70 करोड़ जिसके लिए प्रस्तावित वृद्धि, 7.72 प्रतिशत।चुनावी साल में क्या सरकार उपभोक्ताओं पर लोड डालेगी विद्युत नियामक आयोग का यह फैसला एक अप्रैल से लागू होगा। इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनावी साल में सरकार 27 लाख उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी और नई विद्युत दरों का डबल लोड डालेगी। Report by- sandhya kumari
बिजली बिल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग बिजली दर वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर जनसुनवाई करने जा रहा है। दिसंबर 2022 अंत में ऊर्जा निगम की ओर से भेजे गए टैरिफ वृद्धि के प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद नियामक अब आयोग जनसुनवाई करेगा।
अगले माह उत्तराखंड के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम तगड़ा झटका देने वाला है। इससे समस्त उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
फरवरी में बिजली बिल फिर लोगो को परेशान करेगा। ऊर्जा निगम ने फरवरी में आने वाले बिल की बिजली दरों में 38 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी हों सकती हैं।
उत्तराखंड के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में महंगाई का झटका लगने वाला है. यूपीसीएल ने बिजली दरों में 25 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
उपभोक्ताओं को फरवरी में जो बिल मिलेंगे, उसके लिए बीपीएल परिवारों को 10 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा। इसके अलावा अन्य सभी कैटेगिरी के उपभोक्ताओं के बिलों में भी भारी भरकम बढ़ोत्तरी की जा रही है।
ऊर्जा निगम के प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यय व राजस्व आवश्यकता
वर्ष 2023-24 के व्यय, 9272.91 करोड़ वर्ष 2021-22 व गत वर्ष का राजस्व अंतर, 1121.51 करोड़ कुल राजस्व आवश्यकता, 10394.42 करोड़
इन उपभोक्ताओं के 35 पैसे यूनिट बढ़ाए
राज्य में ऊर्जा निगम ने एलटी, एचटी इंडस्ट्री से जुड़े उपभोक्ताओं पर 35 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार डालने की तैयारी की है। इन उपभोक्ताओं के भी फरवरी में बढ़े बिल आएंगे। वहीं, मिक्स लोड वाले उपभोक्ताओं के साथ ही रेलवे के लिए 33 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी की गई है।
देहरादून के विद्युत नियामक आयोग कार्यालय में होगी सुनवाई
22 फरवरी को रुद्रपुर नगर निगम सभागार, 24 फरवरी को जिला पंचायत सभागार पिथौरागढ़, 27 फरवरी को नगर पालिका सभागार श्रीनगर और एक मार्च को विद्युत नियामक आयोग देहरादून के कार्यालय में सुनवाई होग।
उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते वर्ष तीन बार दरों में बढ़ोतरी की गई, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ा था। हालांकि, ऊर्जा निगम की ओर से पिछले कुछ वर्षों से लगातार हो रहे घाटे और देश में बिजली संकट में महंगी खरीद से पड़े अतिरिक्त भार की भरवाई को बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजे जाने की दलील दी है।
सार
उपभोक्ता अगले साल एक अप्रैल से एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा जमा करा सकेंगे। यह रकम बिल में जुड़कर आएगी, जिसका अलग से कॉलम भी देना होगा। ताकि उपभोक्ताओं को पता रहे कि उन्हें कितना पैसा जमा कराना है। यह कटौती केवल पुराने उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
एक अप्रैल से बिजली दरें भी बदलेंगी
नियामक आयोग एक अप्रैल से प्रदेश में नई विद्युत दरें भी लागू करेगा। इसमें बढ़ोतरी होने की सूरत में बिजली उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट के साथ ही नई दरों का भी बोझ बढ़ेगा।
आम घरेलू उपभोक्ताओं को भी करारा झटका
यूपीसीएल ने आम घरेलू उपभोक्ताओं के फरवरी के बिल में 26 पैसे, व्यवसायिक उपभोक्ताओं को 38 पैसे, गवर्मेंट पब्लिक यूटिलिटी को 36 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल को 11 पैसे, कृषि आधारित गतिविधियों के लिए 16 पैसे प्रति यूनिट अधिक की बढ़ोत्तरी कर दी है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।
बिजली चोरी के मामलों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर
स्मार्ट मीटर सिस्टम के तहत पावरकॉम ने बिजली चोरी पर भी नकेल कसने की योजना बनाई है। उक्त मीटर लगते ही बिजली चोरी पकड़ी जाएगी। स्मार्ट मीटर व्यवस्था के तहत जहां भी बिजली चोरी पकड़ी जाती है, उस क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
इस मीटर की खास बात यह है कि इस मीटर का डेटा सेंटर पटियाला में बनाया गया है, जो मीटर पर चल रहे लोड और अन्य जानकारी ऑनलाइन देता रहता है। इससे किसी भी क्षेत्र में लो वोल्टेज जैसी समस्या होने पर विभाग को तुरंत पता चल जाएगा।
बिल बनाने वाली निजी कंपनी
इन नए मीटरों का डेटा संबंधित बिजली मीटर में भी मौजूद रहेगा, जिससे गलत बिल आने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। अगर बिजली बिल रीडर गलत बिल बनाता है तो इसकी जानकारी संबंधित उपमंडल को तुरंत हो जाएगी। इस संबंध में बिल बनाने वाली निजी कंपनी को सूचना दे दी गई है।
वर्तमान विद्युत दरों से राजस्व प्राप्ति
फिक्स्ड चार्ज व एनर्जी चार्ज से, 8887.29 करोड़ अतिरिक्त सरचार्ज से, 762.43 करोड़ कुल राजस्व प्राप्ति, 9649.72 करोड़ राजस्व की कमी, 744.70 करोड़ जिसके लिए प्रस्तावित वृद्धि, 7.72 प्रतिशत।
चुनावी साल में क्या सरकार उपभोक्ताओं पर लोड डालेगी
विद्युत नियामक आयोग का यह फैसला एक अप्रैल से लागू होगा। इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनावी साल में सरकार 27 लाख उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी और नई विद्युत दरों का डबल लोड डालेगी।
Report by- sandhya kumari
