कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, राज्य निर्वाचन आयुक्त की बर्खास्तगी और कानून-व्यवस्था पर हस्तक्षेप की मांग-Newsnetra
देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का एक वृहद प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में रविवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में धांधलियों, गुंडागर्दी, गोलीबारी और अपहरण की घटनाओं पर कड़ा विरोध जताते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने और राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था पर निर्देश देने की मांग की।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनावों को जानबूझकर सात महीने तक टालकर भाजपा ने अपने हित साधे। नैनीताल, बेतालघाट, टिहरी और रुद्रप्रयाग की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि प्रशासनिक तंत्र मूक दर्शक बना रहा और अपराधियों ने खुलेआम जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया तथा बेतालघाट में दिनदहाड़े गोलियां चलीं।
पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वायत्त संस्था होने के बावजूद सरकार की कठपुतली की तरह काम किया और उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की। पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधायक काज़ी निजामुद्दीन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण में नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने राज्यपाल से आग्रह किया कि विपक्ष की आवाज को अनदेखा न किया जाए और राजभवन में समय देने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करेंगे, सरकार को उचित संदेश देंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को समय देने में कोई बाधा न हो।
प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, विधायक काज़ी निजामुद्दीन, ममता राकेश, विक्रम सिंह, फुरकान अहमद, रवि बहादुर, अनुपमा रावत, पूर्व विधायक राजकुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, ज्योति रौतेला, मदन लाल, अमरजीत सिंह, डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे
