Breaking News : अब कॉल रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा महंगा, हो सकती है दो साल की सजा : High Court
भारत में फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं। कोई कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए परेशान है तो कोई किसी और द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर परेशान है। आईफोन वाले इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा ही नहीं है। यदि आप भी इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो यह खबर आपके बहुत ही काम आने वाली है।
IT एक्ट 72 के तहत हो सकती है कार्रवाई
अब फोन पर किसी के कॉल को रिकॉर्ड करना महंगा पड़ सकता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसके लिए आपके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई हो सकती है। फोन टैपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी विवाद के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर फैसला सुनाया है।
- उत्तराखंड पर्यटन विभाग करेगा पहले ट्रैवल कॉन्क्लेव का आयोजन, बी2बी प्लेटफॉर्म होगा मजबूत-Newsnetra
- चुनाव आयोग की अपील: बीएलओ को 2003 के वोट की जानकारी दें, एसआईआर फॉर्म भरना होगा आसान-Newsnetra
- हरिद्वार: मानसिक रूप से कमजोर महिला को खंभे से बांधकर पीटा, छह के खिलाफ मुकदमा-Newsnetra
- पौड़ी गढ़वाल के मिरचोड़ क्षेत्र में मध्य रात्रि वाहन खाई में गिरा, SDRF ने शव किया बरामद-Newsnetra
कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सूरत में कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर अदालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक बिना मंजूरी मोबाइल फोन कॉल को रिकार्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया है, जिसमें सबूत के तौर पर रिकार्डिंग को पेश करने की इजाजत दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने पत्नी से हुई बातचीत को उनकी जानकारी के बिना चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया। यह कारगुजारी संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
क्या कहता है कानून?
यदि अगर किसी की इजाजत के बिना मोबाइल या फोन पर की गयी बातचीत रिकॉर्ड की जाती है तो वह आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 का उल्लंघन है। इसके तहत किसी भी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के जरिए व्यक्ति की मंजूरी के बिना उससे जुड़ी सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री हासिल करना और उसे उसकी मंजूरी या जानकारी के बिना सार्वजनिक करना धारा-72 का उल्लंघन है। इसके तहत दो साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान है।
