राज्य कार्मिकों के पदोन्नति वेतनमान पर अटकी प्रक्रिया — परिषद ने मुख्य सचिव से सख्त कार्रवाई की मांग की-Newsnetra
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने आज मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन से बड़ी मांग करते हुए, प्रदेश के राज्य कार्मिकों को 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किए जाने पर होने वाले अतिरक्त व्यय का आंकलन से सम्बन्धित सूचना विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा प्रेषित न किए जाने पर गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए,
ऐसे विभागाध्यक्षों के विरुद्ध सख्त कार्य़वाही करते हुए, मुख्य सचिव महोदय से सक्षम स्तर से विभागों के अधिकारियों की बैठक आहूत किए जाने का अनुरोध किया है ।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने उपरोक्त के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वित्त अनुभाग 7 के संदर्भित शासनादेश सं. 1/323347/XXVII(7)25-E-44211/2022 दिनांक 19 अगस्त 2025 के द्वारा प्रदेश के कार्मिकों को 10,16,26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किए जाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आंकलन करने हेतु, समस्त विभागाध्यक्षों को पत्र प्रेषित कर 15 दिन में सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु आतिथि तक मात्र 16 विभागों द्वारा ही सूचना उपलब्ध कराई गई । जिस कारण से आतिथि तक उक्त प्रकरण सूचना के अभाव में शासन स्तर पर लम्बित है । ज्ञात हो कि शासन द्वारा पूर्व में भी 20 जनवरी 2023 एवं दिनांक 12 मई 2023 को सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को पत्र प्रेषित कर सूचना मांगी गई थी ।
परिषद ने विगत दो वर्षों का समय बीत जाने के उपरांत भी सूचना प्रेषित न किए जाने वाले विभागाध्यक्षों पर हीला हवाली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह अधिकारियों की कार्मिक विरोधी मानसिकता को उजागर करता है, इसी कारण से परिषद लगातार मांग कर रहा है, कि शासनादेशों के अनुरुप कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों की समीक्षा करते हुए उनके विरुद्ध दण्डात्कमक कार्यवाही की जाए ।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने मुख्य सचिव महोदय से ऐसे विभागाध्यक्षों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए सक्षम स्तर से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की बैठक आहूत कर प्रकरण पर यथाशीघ्र अग्रिम कार्य़वाही किए जाने की मांग की है ।
