उत्तराखंड बजट 2025-26: समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम-Newsnetra
Uttarakhand Budget 2025-26 : उत्तराखंड सरकार ने 20 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल द्वारा ₹1,01,175.33 करोड़ का वार्षिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, उद्योग और डिजिटल विकास पर केंद्रित है। इस बार का बजट राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है।
📌 प्रमुख बिंदु और बजट का आकार
- कुल बजट: ₹1,01,175.33 करोड़
- घाटा: ₹7,700 करोड़
- विकास कार्यों पर विशेष ध्यान
- पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाएँ
- रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर उत्तराखंड पर जोर
🔷 1. अधोसंरचना विकास (Infrastructure Development)
उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है।
✅ सड़क एवं पुल निर्माण:
- 220 किमी नई सड़कों का निर्माण।
- 1,000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण और सुधार।
- 1,550 किमी मौजूदा सड़कों का उन्नयन।
- 37 नए पुलों का निर्माण, जिससे दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा।
✅ जल संसाधन और सिंचाई:
- जमरानी बांध परियोजना: ₹625 करोड़।
- सोंग बांध परियोजना: ₹75 करोड़।
- लखवाड़ परियोजना: ₹285 करोड़, जिससे 330 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव होगा।
- जल संसाधनों के संवर्धन हेतु ₹1,500 करोड़ का प्रावधान।
✅ रेल और हवाई कनेक्टिविटी:
- रानीखेत-देहरादून रेलवे प्रोजेक्ट के लिए नई योजना।
- जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार हेतु ₹500 करोड़ का आवंटन।
🔷 2. सामाजिक कल्याण और रोजगार (Social Welfare & Employment)
✅ महिला एवं बाल विकास:
- मुख्यमंत्री महिला सम्मान कोष के तहत ₹500 करोड़ का प्रावधान।
- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ₹300 करोड़ का सहयोग।
- पोषण मिशन के तहत ₹200 करोड़ आवंटित।
✅ रोजगार और स्वरोजगार:
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ₹1,000 करोड़ का आवंटन।
- युवाओं के लिए 100 नए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।
- स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ का विशेष फंड।
✅ गरीबों के लिए आवास योजना:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹207.18 करोड़।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): ₹54.12 करोड़।
- राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के तहत ₹300 करोड़।
✅ पेंशन और सामाजिक सुरक्षा:
- वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए ₹1,811.66 करोड़।
🔷 3. कृषि एवं ग्रामीण विकास (Agriculture & Rural Development)
उत्तराखंड के 70% से अधिक लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं, इसलिए इस क्षेत्र में विशेष निवेश किया गया है।
✅ कृषि और जैविक खेती:
- स्मार्ट खेती और कृषि यंत्रीकरण हेतु ₹750 करोड़।
- जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु ₹300 करोड़।
- पर्वतीय क्षेत्रों में “हिमालयन फार्मिंग मॉडल” लागू करने के लिए ₹100 करोड़।
✅ पशुपालन एवं डेयरी विकास:
- डेयरी क्षेत्र में सब्सिडी और विकास के लिए ₹150 करोड़।
- बकरी पालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़।
✅ ग्रामीण विकास योजनाएँ:
- मनरेगा के तहत ₹1,200 करोड़ का प्रावधान।
- ग्राम पंचायतों के विकास हेतु ₹800 करोड़।
🔷 4. पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास (Tourism & Cultural Development)
✅ पर्यटन और तीर्थ स्थलों का विकास:
- चारधाम यात्रा के लिए ₹200 करोड़ का आवंटन।
- टेहरी झील के पर्यटन विकास हेतु ₹100 करोड़।
- ‘मानसखंड योजना’ हेतु ₹25 करोड़ (पौराणिक मंदिरों के विकास के लिए)।
✅ सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण:
- कुमाऊंनी और गढ़वाली कला केंद्रों के लिए ₹50 करोड़।
- पारंपरिक हस्तशिल्प और लोक संस्कृति के लिए ₹75 करोड़।
🔷 5. पर्यावरण संरक्षण (Environment & Climate Change)
✅ जलवायु परिवर्तन एवं वनीकरण:
- जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए ₹60 करोड़।
- वन संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए ₹10 करोड़।
✅ गंगा एवं अन्य नदियों की सफाई:
- नमामि गंगे योजना के तहत ₹500 करोड़।
✅ हिमालयी पारिस्थितिकी संरक्षण:
- वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण के लिए ₹100 करोड़।
🔷 6. उद्योग एवं डिजिटल उत्तराखंड (Industry & Digital Uttarakhand)
✅ MSME और स्टार्टअप्स:
- छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए ₹50 करोड़।
- नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ₹30 करोड़।
✅ डिजिटल उत्तराखंड:
- डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट सुविधा के विस्तार हेतु ₹500 करोड़।
- राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए ₹200 करोड़।
🔷 7. शिक्षा और स्वास्थ्य (Education & Health)
✅ शिक्षा:
- सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार के लिए ₹1,000 करोड़।
- सभी जिलों में नई मॉडल स्कूलों की स्थापना।
✅ स्वास्थ्य:
- अटल आयुष्मान योजना के तहत ₹1,500 करोड़।
- जिला अस्पतालों को आधुनिक बनाने हेतु ₹800 करोड़।
- मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन हेतु ₹600 करोड़।
🔷 निष्कर्ष (Conclusion)
उत्तराखंड का 2025-26 का बजट आधारभूत संरचना, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल विकास, और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत प्रावधान किए हैं।
➡ यह बजट उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 🚀
