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देहरादून के रायपुर में बनने वाले विधानसभा और सचिवालय के लिए केंद्र सरकार ने 60 हेक्टेयर भूमि की मिली सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द कर दी है। इसके लिए केंद्र ने मंजूरी के नियमों का सही ढंग से पालन न करने का आरोप लगाया है।
इस मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि अब नए सिरे से मंजूरी के लिए आवेदन किया जाएगा उन्होंने कहा कि जमीन की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। धन के लिए आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अगर कहीं पर कोई कमी रही है जिसकी वजह से एनओसी को रद्द किया गया है तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए सिरे से केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा उद्देश्य यह रहा कि देहरादून में जो विधानसभा है वह शहर के बीचो-बीच में है और विधानसभा सत्र के दौरान स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में रायपुर क्षेत्र में विधानसभा और सचिवालय बनने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
