उत्तराखंड के कर्मचारियों का सरकार को बड़ा संदेश, एसीपी और वाहन भत्ते पर फैसला नहीं हुआ तो होगा चरणबद्ध आंदोलन-Newsnetra
देहरादून, । राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद की प्रांतीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक रविवार को परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों, शासन स्तर पर उनकी प्रगति तथा परिषद की आगामी रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में गोल्डन कार्ड की समस्याओं के समाधान की दिशा में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने कहा कि परिषद के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप शासन स्तर पर बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ है तथा गोल्डन कार्ड व्यवस्था में कुछ सकारात्मक सुधार भी देखने को मिले हैं। परिषद ने आशा व्यक्त की कि शेष विसंगतियों का भी शीघ्र समाधान होगा और कर्मचारियों एवं पेंशनरों को बेहतर एवं प्रभावी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
इसके विपरीत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान के साथ एसीपी तथा वाहन भत्ता जैसे महत्वपूर्ण मामलों में किसी प्रकार की प्रगति न होने पर बैठक में गहरी चिंता एवं रोष व्यक्त किया गया। बताया गया कि वाहन भत्ते की पत्रावली पिछले लगभग छह माह से शासन स्तर पर माननीय मंत्रीमंडल के निर्णय के लिए लंबित है, जबकि एसीपी के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा परिषद को शामिल करते हुए बैठक बुलाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक बैठक आयोजित नहीं हो सकी है। परिषद ने कहा कि कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों का निराकरण अब और अधिक टाला नहीं जाना चाहिए
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो परिषद चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करेगी। इसके तहत पहले सभी जनपदों एवं उपशाखाओं में कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित कर कर्मचारियों से संकल्प-पत्र भरवाए जाएंगे। इसके बाद जनपद स्तर पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिनके लिए प्रांतीय स्तर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जनपद स्तरीय कार्यक्रमों के उपरांत प्रांतीय स्तर पर विशाल रैली आयोजित कर आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी।
बैठक का संचालन परिषद के महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने किया।
बैठक में गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हर्ष मोहन नेगी, कुमाऊँ मंडल अध्यक्ष के. एस. सामंत, कोषाध्यक्ष रविन्द्र चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरजेश कांडपाल, शशिवर्धन अधिकारी, रमेश कनवाल, गन्ना पर्यवेक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश डबराल, कृषि अधिनस्थ के प्रदेश अध्यक्ष शुभम आर्य, अमित नेगी, बाल विकास विभाग से रेखा भंडारी, एएनएम संघ से सावित्री देवला, नारायण सिंह (बागेश्वर), प्रदीप भट्ट (पिथौरागढ़), संतोषी नेगी (रुद्रप्रयाग), कर विभाग से पिंकेश रावत, इन्द्रजीत सिंह,प्रताप चौहान, जे. पी. चाहर, दुग्ध संघ से सहदेव पुंडीर, खाद्य विभाग से सुनील देवली, संतन सिंह बिष्ट, नीरज कुमार सहित सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष ऑनलाइन उपस्थित रहे। बैठक में परिषद के प्रदेश प्रवक्ता हर्ष जोशी भी उपस्थित रहे
