बंटी-बबली के बहाने हरदा का BJP पर हमला, रेखा आर्या और गणेश जोशी पर लगाए गंभीर आरोप-Newsnetra
बबली के पास यदि 210 करोड़ की संपत्ति है तो अंदाजा लगाया जा सकता है बंटी के पास कितना होगा। बंटी और बबली फिल्म के नाम पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और गणेश जोशी को लेकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रियों पर अवैध संपत्ति जमा करने और घोटाले के आरोप हैं। इसके बाद भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करने वाली भाजपा सरकार दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच करवाने से बच रही है। इन मामलों पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले सीएम की रहस्यमयी चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर सैन्यधाम के नाम पर घोटाले का आरोप है। उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का भी आरोप लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति नहीं दी। ऐसा कर भाजपा सरकार उनके कृत्य को छुपाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद सत्ता पक्ष का जोशी के बचाव में उतरना समझ से परे है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर खुद ही उनके पति ने 210 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि सीएम से मिलकर वह कई बार इस भ्रष्टाचार की बात कर चुके हैं। अभी तक सीएम का इन आरोपों पर खंडन तक नहीं आया है। ऐसे में साफ है कि उनका मौन रहना भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि बरेली में कैबिनेट मंत्री और उनके पति का महल बन रहा है। यदि बबली यानी रेखा आर्या 210 करोड़ की अवैध संपत्ति की मालकिन है तो बंटी यानी उनके पति के पास कितनी संपत्ति होगी यह आसानी से समझा जा सका है। यह अवैध संपत्ति सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार से ही अर्जित की गई है। यदि ऐसा नहीं है तो रेखा आर्या को सार्वजनिक मंच पर बताना होगा कि इतना धन उनके पास कहां से आया। रावत ने साफ तौर पर कहा कि यदि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात कर रही है तो उसे दोनों मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति देनी चाहिए। वहीं दोनों मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए।
जनता का खून पी रहे जोंकों को स्वीकार करना प्रदेश के लिए दुखद
पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के शासन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, गणेश जोशी जैसे कई जोंक हैं जो जनता के हकों पर डाका डालकर बेनामी संपत्ति जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की जोंकों को स्वीकार करना राज्य के लिए दुखद है। यदि इन्हें बाहर नहीं किया गया तो भ्रष्टाचार प्रदेश की नियति बन जाएगा। संवाद
