Uttarakhand News : मलिन बस्तियों को दी गई राहत…इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी-Newsnetra
कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर विचार हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य की जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को मिल सके। कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जिनसे प्रदेश के आमजन को सीधा फायदा होगा।
यूसीसी नियमावली पर चर्चा
कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली पर पूछे गए सवाल का उत्तर सीएम के सचिव शैलेश बगौली ने दिया। उन्होंने बताया कि यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है, जिससे इसे लागू करने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझा और सिखाया जा सके।
मलिन बस्तियों को राहत
बैठक में मलिन बस्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी देते हुए सरकार ने मलिन बस्तियों के निवासियों को राहत प्रदान करने की योजना बनाई है। पहले यह अवधि 6 साल की थी, जिसे अब 3 साल और बढ़ाकर 9 साल कर दिया गया है। इस निर्णय से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी।
जल कर और भूजल पर दरें लागू
बैठक में गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर शुल्क की दरें भी निर्धारित की गई हैं, जो कि 1 दिसंबर से लागू होंगी। इसके साथ ही सतही जल पर पहले से लागू शुल्क की व्यवस्था को भी जारी रखा जाएगा। जल कर लगाने के साथ-साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी तैयार की जाएगी, जिससे जल संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।
तकनीकी शिक्षा और पुस्तकालयों की अर्हता में बदलाव
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अहम बदलाव किए गए। कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकालयों की अर्हता में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना
सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि को तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस रिफिल की सुविधा दी जाती है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके।
लकड़ी की प्रजातियों के दरों का अध्ययन
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि लकड़ी की विभिन्न प्रजातियों की दरों के अध्ययन के लिए आईआईएम काशीपुर को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे राज्य में लकड़ी की दरों का सही निर्धारण किया जा सकेगा और वनों के प्रबंधन में भी सुधार होगा।
इन सभी फैसलों का उद्देश्य राज्य की जनता को सीधा लाभ पहुंचाना है और विकास के रास्ते को और भी सुगम बनाना है।