आईपीएस अधिकारियों के केंद्र में इम्पैनेलमेंट की प्रक्रिया: राज्य सरकार का भूमिका और कार्यवाही
भारत सरकार द्वारा आईपीएस अधिकारियों के केंद्र में इम्पैनेलमेंट (IG स्तर) की प्रक्रिया पूरी तरह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस कार्यवाही के तहत, गृह मंत्रालय संबंधित अधिकारियों के विजिलेंस स्टेटस और प्रोफाइल के प्रपत्र राज्य सरकार से मांगता है, ताकि अधिकारियों की सत्यता और उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके। अक्टूबर 2023 में, गृह मंत्रालय ने 2006 बैच के कुछ आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी की, जिनके विजिलेंस स्टेटस की जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई थी। इन अधिकारियों में सुश्री स्वीटी अग्रवाल, श्री अरुण मोहन जोशी, श्री अनंत शंकर ताकवाले, और श्री राजीव स्वरूप शामिल हैं। राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में इन अधिकारियों के विजिलेंस स्टेटस और प्रोफाइल संबंधित प्रपत्र गृह मंत्रालय को भेज दिए थे।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर और नवंबर 2024 में विभिन्न बैचों के अन्य अधिकारियों के बारे में भी विजिलेंस प्रपत्र मांगे गए। 2004/2005 बैच के पांच अधिकारियों, 2007 बैच के चार अधिकारियों, और 1997 बैच के दो अधिकारियों की जानकारी 27 नवंबर 2024 को भारत सरकार को प्रेषित की गई। यह स्पष्ट करता है कि आईपीएस अधिकारियों का केंद्र में इम्पैनेलमेंट और संबंधित प्रक्रिया राज्य सरकार के दायित्व में नहीं है। राज्य सरकार केवल भारत सरकार द्वारा मांगी गई विजिलेंस स्टेटस और प्रोफाइल उपलब्ध कराती है, और समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करती है।
